ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ (Housing Crisis) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁ-ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੰਡ’ (Community Housing Fund) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ (Non-profit) ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 13,600 ਘਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ 775 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ “ਰੱਦ” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੁਐਮਿਸ਼ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੇਨਾ ਸਟੋਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥਯਾਰਡਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 17.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੁਐਮਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾ ਟਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੋਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ($500,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਿਲ ਐਟਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਵੁੱਡ ਵਿੱਚ 139-ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਨਿਚ ਵਿੱਚ 40-ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸਟਕਲਿਫ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 210-ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਾਈਮ ਬੇਅ/ਰਾਊਂਡਹਾਊਸ (Lime Bay/Roundhouse) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਐਟਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਡੁੱਬਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬੋਇਲ (Christine Boyle) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ (Federal funding) ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਨਿਰਾਸ਼ਾ” ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ “ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ” ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ “ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ” ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਜੌਹਨਸਟੋਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।”
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ. ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਰੀ ਰਾਮਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ “ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ” ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
