ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹੱਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 75 ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2027 ਲਈ ਵੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਮਬੀਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮ ਥੌਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲੇਅਰ ਕਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.