ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਿੱਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ’ ਭਾਵ ਡਰਿੱਪਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ਼ਸ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਰਿੱਪਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਨਰਲ ਟੈਨਿਓਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਪਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਡਰਿੱਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਬੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਟੈਨਿਓਰ ਐਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਬਰਟ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਬੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਟ੍ਰੇਵਰ ਹਾਲਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਬੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.