ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡ੍ਰਿਪਾ’ (DRIPA) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਰ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਗੁਪਤ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਡ੍ਰਿਪਾ’ (DRIPA) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (UNDRIP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮਿਨਰਲ ਟੈਨਿਊਰ ਐਕਟ’ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ‘ਤਰਜੀਹੀ’ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਕੋਵਿਚਨ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼’ (Cowichan Tribes) ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਡ੍ਰਿਪਾ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.