ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਬੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ‘ਪੈਸੀਫਿਕਾ ਹਾਊਸਿੰਗ’ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ’ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਕਲੇਅਰ ਰੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.