6000 ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਆਫ ਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਯੂਪੀਈ ਲੋਕਲ 873 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 97 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
