ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼

ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ 50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਵੋਟਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3 ਵੋਟਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਮਿਲੋਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਟ੍ਰੈਵਰ ਹੈਲਫੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.