ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ: ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਟਸ’ (Xero Small Business Insights) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਰੇਮੀ ਹਾਈਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਾਹਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.