ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਰਦਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗੈਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ।
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।