ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਲਗਭਗ 47 ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ, ਡੋਮਿਨੋਜ਼, ਉਬਰਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 2027 ਤੱਕ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀਅ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਨਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗਊਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੂਰ ਅਕਸਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਚੇ ਪੈਕਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਅਤੇ ਸੜਿਆ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਕੰਪੋਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ,ઠG-500 ਮਸ਼ੀਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਤੋਂ 550 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮਾਲਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀਅ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਬੂਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ”ਸਮਾਰਟ ਆਰਡਰ ਸਮਾਰਟ ਪਲਾਨੇਟ” ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
