ਕੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਹੋਏ ਔਖੇ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ‘ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ’ (Metro Vancouver) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ (Land Use) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਵਾਸਨ (Tsawwassen) ਵਿੱਚ “ਸਪੈਟੀਫੋਰ ਲੈਂਡਜ਼” (Spetifore lands) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੈਲਟਾ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਵੀ.ਆਰ.ਡੀ. (ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ) ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ (Brenda Locke) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ (Destiny) ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਐਨਮੋਰ (Anmore – ਆਬਾਦੀ 2,356), ਬੈਲਕਾਰਾ (Belcarra – ਆਬਾਦੀ 687) ਅਤੇ ਬੋਵਨ ਆਈਲੈਂਡ (Bowen Island – ਆਬਾਦੀ 4,256) ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਰੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 29 ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 34 ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ (North Shore Sewer Plant) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Regional Planning) ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ “ਸ਼ਾਹੀ” ਅਦਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
