ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ, ਪਰ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਦਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫਟਵੁਡ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਵੱਖ ਵੱਖ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡ Business Development Bank of Canada ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਫੰਡ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ Ravi Parmar ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੰਡ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੂਤ Dominic LeBlanc ਦੀ ਬੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ David Eby ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ Ravi Kahlon ਨੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਲਗਭਗ 35 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਟੀਲ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਫ੍ਰੇਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। BC Lumber Trade Council ਅਤੇ BC Council of Forest Industries ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਬੀ ਸੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ John Rustad ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੁਡ ਲੱਕੜ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.