ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਮੇਅਰ ਕੇਨ ਸਿਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਉਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਸੀਈ ਯਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰ ਮਾਈਕ ਕਲਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਨੀ ‘ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਸੀਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪੀਟ ਫਰਾਈ ਅਤੇ ਕੋਪ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਨ ਓਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੇਨ ਸਿਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.