ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਸੰਪਰਕ : 97816-46008
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਧੜਕਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤਕ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਰਾਜ’ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨਾਮ ਹੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੁ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਿਉਹਾਰ’ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਕੰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ 2025 ਤਕ 127 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਲੁੱਟਦੀ’ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ‘ਉਤਸਵ’ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ’ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ’, ‘ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ’, ‘ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਂਡ’, ‘ਮਣੀਪੁਰ ਕਾਂਡ’ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਈ?
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ?
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ?
ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ’56 ਇੰਚ’ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਤੂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰਦੇਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕੁਸਕਿਆ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਊ’ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ:
ਆਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖ਼ਰੀਦਾ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੂਆ,
ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ‘ਖ਼ਰੀਦ’ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸਕੋ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀ’, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੁੱਤੀ’, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਟ’ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਸ਼ਮਾ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ’ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਉਪਦੇਸ਼’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲਦਾਖੀ ਆਗੂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ,
ਤੁਮ ਝੂਠ ਕੋ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦੋ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ, ਜਾਏਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਜਾਏਂ,
ਸਰਕਾਰ ਤੁਮਹਾਰੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ।
