ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ (ਛ੍ਰਅ) ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ”ਕੈਨੇਡਾ ਆਨ ਹੋਲਡ” ਨਾਮਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕ ਬ੍ਰਿਏਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਏਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,300 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 850 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰਾਂਸੁਆ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ਾਂਪੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
