ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਬਿੱਲ C-233 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 295 ਵੋਟਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 22 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ‘ਲੂਪਹੋਲ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਬਿੱਲ C-233 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਸੰਸਦ ਦੇ 295 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ । ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇਅ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 15 ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਲੋਰੀ ਇਡਲੋਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਲਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ । ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਲਮਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.