ਹੇਠੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਲੇਖਕ : ਰਾਜੀਵ ਸਚਾਨ
ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ-ਕੇਂਦਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਾਲ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਲਾਭ ਵਿਚ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਲੱਖਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਤਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।