ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਰਡਨ ਫੰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਫੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਂਗਬਿਨ ਯਾਂਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਂਗ ਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਯੀਚਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਂਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਂਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਯਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯਾਂਗ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਂਗ ਯੀਚਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾਂਗ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਫੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਂਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯੂ ਫਾਂਗ ਲਿਊ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 519 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.