ਕੀ ਅਮੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ?

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕਵੀਜ਼’ (Generation Squeeze) ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ (OAS) ਭਾਵ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (OAS) ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (OAS) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਓ.ਏ.ਐਸ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿੱਥੇ ਓ.ਏ.ਐਸ. ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Childcare) ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਤਤ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕਵੀਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ “ਅਮੀਰ” ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ (“House rich, cash poor”), ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਓ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ਼’ (Intergenerational Equity) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਉਸ ਵਰਗ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ (Social Contract) ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਓ.ਏ.ਐਸ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓ.ਏ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Clawback) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 90,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40,000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 90,000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਇਹ ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ “ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਰੋਧੀ” ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਔਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ” (Universal) ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ “ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ” (Need-based) ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕ-ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਮੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਓ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ “ਖਰਚਾ” ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ” ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਏ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।