‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦ

ਪਰਮਜੀਤ ਰੋਡ
ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇ? ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ? ਮੇਰੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ; ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ‘ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ’ ‘ਚ ‘Fraud of bank nationalization’ (ਬੈਂਕਾਂ ਦ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕਪਟ) ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ-ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਪਰੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹਨ; ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਜਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (state capitalism) ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ) ‘ਚ ਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ’ (social imperialism) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’, ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾ ਪੱਖੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ! ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਗ਼ਰਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ! ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੀਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ! ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੀਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ, ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ! ਪਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੀਹਦੇ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ! ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ‘ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ; ਸੋਧਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲ਼ੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਹ’।
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਟਰਮ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ- ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਰਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ‘ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ’ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ! ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ?
ਚਲੋ! ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ‘ਕੁ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ! ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਪੀਚ ਸੀ!!