Tuesday, October 28, 2025

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ”ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ। ”

ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ”ਰਿਵਰਸ-ਓਨਸ ਜ਼ਮਾਨਤ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਮਸ ਪਲੋਵਰ ‘ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਬੇਲੀ ਮੈਕਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਕਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੋਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, $500 ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੀਮ ”ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ” ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ઠ This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

 

Share post:

Popular