5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ, ਓਨਟਾਰਿਓ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੇਰਿਆ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟ੍ਰਿਸੀਆ ਕੋਸੇਇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਸਕੂਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਾਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੋਸੇਇਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਐਮ.ਐੱਫ.ਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਰ-ਮੇਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਐਫਿਪਾ) ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਮ.ਐੱਫਪਿਾ ਵਿਚ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਅਿਾਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪਲਾਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ, ਲਾਅ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਾਵਰਸਕੂਲ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3.86 ਮਿਲੀਅਨ ਓਨਟਾਰਿਓ ਤੋਂ ਸਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਕੋਸੇਇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੇਟ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਸੇਇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਭਾਵੇਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਸਕੂਲ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.