ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਈਮਾਨ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ, ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੜ ਨਾ ਸਕੇ
ਲੇਖਕ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਸੰਪਰਕ : 98157-00916
ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 91 ਸਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਥੂਈਲਿੰਗ ਮੁਈਵਾਹ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੋਮਦਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਲੇ ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 2015 ਦਾ ਗੁਪਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਏ. ਜ਼ੈੱਡ. ਫਿਗੋ ਨੇ ਨਾਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ 1958 ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਸੀ.) ਬਣੀ। ਫਿਰ 1975 ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਕ ਧੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1980 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਨ.) ਬਣੀ। 1988 ਵਿਚ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਈਸਾਕ-ਮੁਈਵਾਹ ਧੜਾ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਆਈ.ਐੱਮ.) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲਿਮ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ, ਆਸਾਮ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1966-67 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਲਾਏ। 1995 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮੁਈਵਾਹ ਤੇ ਸਵੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ, 1997 ਵਿਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ। 1997 ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ। 2001 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ 2003-04 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਮੁਈਵਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅੱਟਲ ਹਨ ,ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਨਾਗਾ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਨ. (ਆਈ.ਐੱਮ.) ਨਾਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਥੂਈਲਿੰਗ ਮੁਈਵਾਹ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁਈਵਾਹ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੋਮਦਲ (ਮਨੀਪੁਰ) ਵਾਪਸ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਈਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਝੰਡਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨਾਗਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੈ।2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ (ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਜੀ.) ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ।” ਮਤਲਬ ਅਗਰੀਡ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲਿਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਈਵਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੱਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਨਾਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ
ਨਾਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੂਈਲਿੰਗ ਮੁਈਵਾਹ, ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ 1964 ਵਿਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਈਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੱਕ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ । ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ।
ਨਾਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਮੁਈਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ‘ਆਤੋ ਕਿਲੋੰਸਰ’ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਤੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਸੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ 1973 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੂਨ 84 ,ਨਵੰਬਰ 84 ਘਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ । ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੜੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ,ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਨੇ 600 ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਗਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ।
ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਨਾਗਾ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਈਵਾਹ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਰਖ ਸਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲਵੇ।
