ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਟਾਲੀ ਫਾਇਰਆਰਮਜ਼ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਗਨ ਬਾਇਬੈਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਗਨ ਬਾਇਬੈਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਪ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,500 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮਯਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਕਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੜੀ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰਕ ਹੈ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੈਰਬਾਧਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਸੀ ਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਅੰਕ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਮਾਡਲ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਨ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.