11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਡੋਬਿਆ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਬੀ. ਸੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲੈਕਸ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਲੈਕਸ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ, ਲੁੱਕ ਵੈਸਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਲੈਕਸ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਂ ਬਣਾਏ।
ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਟੈਕਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਇਬੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.