ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ, ਰੂਸੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਕਟ 2025’ (SRA Act) ਨਾਮਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ’ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।