ਬੀ.ਸੀ. ਬਜਟ 2026: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 7 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕੇ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੈਂਡਾ ਬੇਲੀ (Brenda Bailey) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Long-term Care) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੈਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ “ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ” (Adjusting the timing) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ (Lessons learned) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਰਿਵਰ, ਚਿਲੀਵੈਕ, ਕੇਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨਵੁੱਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡੈਲਟਾ, ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਸਕੁਐਮਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ (Completion Year) ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੈਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੈਂਡਾ ਬੇਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਨਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਬੈੱਡ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ” (Recalibrate) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਾਂ (ERs) ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ (Acute Care) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਬੈੱਡ ਬਲਾਕਿੰਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Caregivers) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ (Workforce) ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਚਿਲੀਵੈਕ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.