Sunday, May 10, 2026

ਐਬਟਸਫੋਰਡ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹਟਾਇਆ, 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਵਾਟਕਾਮ ਰੋਡ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਰਾਈਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀਲੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 69 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਰਵੀ (RV) ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲ ਵਾਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲ ਰੋਡ ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਐਲਏ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਰਥ’ (HEARTH) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 145 ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਪੇਸ ਅਤੇ 89 ਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

Popular