ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ (Online Harms Legislation) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਕ ਗਲੂਮਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟਸ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੰਬਲਰ ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ (eating disorders) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਈਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਓਪੀਓਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਪਿੰਗ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇੰਟੀਮੇਟ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਕ ਗਲੂਮਕ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ (national guardrails) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਸੋਲੋਮਨ ਅਤੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.