ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ‘ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ” ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ (ਐਲੀਟ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ “ਬਲੂ ਲਿਬਰਲ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਉਤਪਾਦਕਤਾ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ $25-ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ “ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਫੰਡ” ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ $78.3-ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NATO ਦੇ 2% ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ (Geopolitics) ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 84,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ AI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ “ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਤ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕਿਰਾਏਦਾਰ” ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2050 ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ 2026 ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਵਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਟਾਈਕੂਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ, ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।