ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਪੀ ਦੀ ਬੇਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 70,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $133 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 96,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (DTC) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੇਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI) ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਧੂ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 4,000 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 352.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

