ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2003-2004 ਅਤੇ 2023-2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 288,801 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 284,160 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਝਟਕਾ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023-2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 2023-2024 ਤੋਂ 2025-2026 ਤੱਕ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-2026 ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 408,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 155,000 ਪਰਮਿਟ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 253,000 ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 408,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2025 ਦੇ 437,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਲ 2024 ਦੇ 485,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।