ਨਵੀਂ ਏ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ’ਤੇ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਣਨੀਤੀ “AI for All” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਏਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2034 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਆਈ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ “ਕੰਪਿਊਟ ਐਕਸੈੱਸ ਫੰਡ” ਰਾਹੀਂ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2031 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਾਨੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ “ਬਣਾਓ-ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ-ਖਰੀਦੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਆਈ ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਆ ਬਰੁਸਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ (ਕਿਊਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੀਯੂਪੀਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।