ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਲਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 450000 ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 37000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 252 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ।