ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ…

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਤੱਕ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਰੂਟ ਉੱਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1 ਰੂਟ ਦੱਖਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਵਾਲੇ 3 ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟੈਂਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੇਲ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਰ. ਸਟੰਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟੈਂਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।