ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ?

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਿਆਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਫ ਸਪੇਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਰੱਖਣਾ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨਾ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।