‘ਲਾਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਾਕ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਾਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪੂਰਵ-ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੈਗੀ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵੈਲੇਰੀ ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਸਦਕਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਜਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੀਸਾ ਮਿਡਲਮਿਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਦੀਪ ਹੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 4075 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 56000 ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 70400 ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 82000 ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2025 ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਦੀਆਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 4100 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਬੌਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਗ ਹਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।