ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੋਕਾ

ਲੇਖਕ : ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਸਭਿਅਤਾ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਅਤਿ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ‘ਸਰਗਰਮ ਲੇਖਕ’ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਥਾਂ ‘ਪਲੇ ਡੂ ਮਿਊਚੁਅਲਿਤੇ’ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਪੈਰਿਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਫਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਂਦਰੇ ਜਿਡੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ “ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਆਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1948 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਆਪਕ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੂਤ ਫਰਨਾਂਡ ਡੀ ਵਾਰੇਨੈੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਲੱਛਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਘਟੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਸੋਧਕ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧਕ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਕ ਨਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਘਾਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੋਧਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਾਨ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਉਸਰੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, “ਇਹ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ… ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ: “ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਕੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰੋਂਦਾ ਹੈ।” ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।