‘ਸਤਲੁਜ’ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ 127 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਉੱਪਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀ5 ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਵਿਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਧੜਵੈਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਝੂਠੇ (ਕੁਝ ਸੱਚੇ) ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ/ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ/ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਫਿਲਮ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, …ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।…’ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ’ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ-ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜੋਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕਰੂਰ ਨਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਭਗਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਚਾਹੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਜਕੀ ਬੌਸ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ‘ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲਜ਼’, ‘ਕੇਰਲਾ ਫ਼ਾਈਲਜ਼’, ‘ਧੁਰੰਦਰ’ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੋ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੱਟਵੱਢ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰੂਰ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 2013 ’ਚ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇ’। ਉਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ’ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਚੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਦੇ ‘ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਢਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਦਾਸ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਣਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਉਲਝਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।