ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕਰ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 30 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹੋਣ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਕਾਊਤਰਾਕਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.