ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਜ਼ੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 59 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.