ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬਕ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ:647-542-0007 (ਕਨੇਡਾ)
+9198889-45127 (ਭਾਰਤ)
24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੂਸਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.75 ਤੋਂ 3.25 ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚ 2.39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 437 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤਕ 1,396 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੀਵ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16–17 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ–ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਯੂ. ਐਨ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ੍ਰ ਧ ਂ ੳ-5 ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 195.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 587.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਰ ਡੀ ਐਨ ਏ -5 ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ਿਕਸ ਕਾਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪੀ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਹੈਂਡਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੇਸ਼ਨ- 6 ਵਰਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਸੋਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਲ-ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੰਗੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੁੱਧ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਧੁਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੀਨ ਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਸਮਰਥਨ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ– ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਮਲਾ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਂੳਠੌ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਸਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ,ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਵਧਣਾ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । 2004 ਵਿਚ ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤੀਵੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਰਵਰੀ 1990 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਬੇਕਰ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇਤਾ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼, ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1990 ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੀੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਚ ਜੁਪੀਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1959 ਵਿਚ ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 1961 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇ ਆਫ਼ ਪਿਗਜ਼ ਹਮਲਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਤਰੋ ਅਤੇ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਊਬਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗੂਸ ਰਾਹੀਂ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਅੰਤਰ-ਮਹਾਦੀਪੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਕੀ ਦੀਆਂ ਜੁਪੀਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਕੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 1963 ਵਿਚ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, 2022 ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2013–14 ਦੀ ਯੂਰੋ ਮੈਡੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲ ਝੁਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਤੋਰ ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੋਨਬਾਸ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2019 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਟੀਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ‘ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ’। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੋਨਬਾਸ ਵਿਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਪਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ ਜੋ ਕਿ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਚ/ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਖ਼ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਓਵਲ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਮਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਮਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ, ਵਿਕਸਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 220.3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜੋ ਕਿ 257.26 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 77 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ 107 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਬਜਟ/ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ, 17 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 180 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 25.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੇਮਾ ਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਕਟ ਸਿਸਟਮ, ਪੈਟਰੀ ਆਊਟ ਹਵਾਈ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਫ਼ੇਸ-ਟੂ-ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਸਾਂ ਮੱਸ, ਜੈਵਲਿਨ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਸਟਿੰਗਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਤੋਪ ਖਾਨਾ ਅਤੇ 155 ਐਮਐਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਅਬਰਾਹਿਮ ਟੈਂਕ, ਆਰਮੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਹਵਾਈ-ਰੱਖਿਆ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਐੱਫ਼-16 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਟੈਂਕ, ਬਕਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ, ਤੋਪਖਾਨਾ, ਅਸਲਾ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 95,00 ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 8.5 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਲਿਓਪਾਰਡ- 2 ਟੈਂਕ, ਬਕਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ, ੰ777 ਹੋਵਿਟਜ਼ਰ ਟੈਂਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 2022 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ 47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬਾੜ ਸਟਾਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਫ਼ਲ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਵਾਦ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸੰਕਟ, ਜੀਓ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ, ਚੀਨਤਾਇਵਾਨ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਰਿਫ਼ ਯੁੱਧ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 1990 ਦੀ ਨਾਟੋ-ਸੋਵੀਅਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ? ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੂਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਲਗਾਤਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਈਬਰ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਬਕ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਸਲ ਸਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।