ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਰ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਹ

ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 385000 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 370000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੀਚਾ 305900 ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 155000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 367750 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 230000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 380000 ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 115000 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 33000 ਅਜਿਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ੀਅਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਫੈਲਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।