ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੈਪ (ਉਤਸਰਜਨ ਸੀਮਾ) ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੈਕ ਪਾਰਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਟੋਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥੇਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਏਨਰਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਚਰਡ ਮੈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੈਂਬੀਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜਨੇਟਾ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.