ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਪੱਖੀ?

ਲੇਖਕ : ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ 14-15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਤ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅੱਜ ਤਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 1861 ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਲਟਕੀ ਰਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ 1861 ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਰਣ: ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟਕਰਾਅ:

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਇਸ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਲੈਕ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਵਿਧੀ, ਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧੀਨ ਜਨਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਤੀ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਵਾਦੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ, ਰਾਅ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਹਣ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਰੀਬ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿੰਡਬਨਾ:

ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੌਜੀਕਰਨ:

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1955 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲੀ ਗਰਜ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ।

ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਾਇਨਾਤੀਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀਕਰਨ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਦਅਮਨੀ:

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਦਅਮਨੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡੀਨਜ਼ ਯੋਨੁਕੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ”ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ:

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ’ ਅਲਾਪੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਵਾਦੀਕਰਨ ਖ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਜਨਵਾਦੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।