‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਵਲ

ਲੇਖਕ : ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ
ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ
ਉਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀਜ਼. ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਲਾਕ , ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 46000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 2800 ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਸਟੀਚਿਊਂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ, ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਵਲ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ 5 ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਲੀਆ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਏ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਲੀਆ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਖਿਚੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਲੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ
ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਏਨੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਕਰਜਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 3046492 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 45730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2024-25 ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।