ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੱਗੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੱਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੰਭਵ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦਾਇਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਹਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ.) ਦਾ ‘ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ’ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜੱਗੀ?
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।36 ਸਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੰਬਰਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ।ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 70 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ‘ਕੌਂਸੂਲਰ’ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਨਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨ’ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਕੈਂਪੇਨੇਰ) ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਸਖਤ, 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
