ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੇ ਨੀਸ਼ਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਪੱਛੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੌਂਕੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 38677, ਚੀਨ ਦੇ 37908, ਭਾਰਤ ਦੇ 17940, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7760, ਈਰਾਨ ਦੇ 2618, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 4837 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਦੇ 17,940 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ . ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮਿਝਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ 487 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਕਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸਅਿਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ ਸੀ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 19,582 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਅਿਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਚਲਰਜ਼, ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 25-30 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਿਸਟਮ ਏਆਈ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ/ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।