ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ E-Comm 911 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਲਾਗਤ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ 911 ਲੈਵੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੀਨਾ ਕਰੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 911 ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ: E-Comm ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
EY ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਆਫ਼ E-Comm’ ਨੇ E-Comm ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 25 ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ E-Comm ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਿੰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
E-Comm ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਨੈਨਸੀ ਕੋਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸਪੈਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ E-Comm ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੂਬਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 911 ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਓ-ਛੋਮਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 911 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿਣ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
