ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਬਰਾੜ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ): ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕਵੇਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਇਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਰੂਂਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਾ ਬੈਕਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਸਟਾਫ ਸਰਜਨਟ ਐਂਡਰੂ ਵੁਲਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਮੰਨ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰਾ ਬੈਕਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਭਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਕਾਂਪਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਸੋਮਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਹੈ।
ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਫੇਥ ਗਰੁੱਪ ਆਈ ਐਸ ਏ ਆਈ ਏ ਐਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਖਾਲਿਦ ਓਮਰ ਨੇ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਸਜ਼ਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏੰਜਲਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਊ ਔਰੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 65,135 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 51.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।